राष्ट्रोक्ति वेब डेस्क : Currant Affairs
प्रधानमंत्री मोदी घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान “The Officer of the Order of the Star of Ghana” से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक नेतृत्व क्षमता, दक्षिण-दक्षिण सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता और भारत-घाना द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह सम्मान भारत के युवाओं, इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित किया।
ESIC ने SPREE 2025 अभियान किया शुरू
सामाजिक सुरक्षा कवरेज को विस्तार देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने SPREE 2025 – Scheme for Promotion of Registration of Employers and Employees – अभियान की शुरुआत की है। शिमला में आयोजित 196वीं ईएसआई कॉर्पोरेशन बैठक में घोषित यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य असंगठित, संविदा और अस्थायी श्रमिकों सहित अब तक अपंजीकृत प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करना है।
भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म C-FLOOD लॉन्च
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल ने 2 जुलाई 2025 को C-FLOOD नामक एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली का शुभारंभ किया। यह वेब-आधारित प्लेटफॉर्म सी-डैक, सीडब्ल्यूसी और एनआरएससी के सहयोग से विकसित किया गया है, जो गांव स्तर पर 48 घंटे पहले बाढ़ की पूर्व चेतावनी प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) का हिस्सा है और आपदा प्रबंधन की दिशा में भारत की वैज्ञानिक प्रगति और तैयारी को दर्शाता है।
विरुधुनगर में बनेगा पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क
भारत सरकार ने तमिलनाडु के विरुधुनगर में ₹1,900 करोड़ की लागत से पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। 1,052 एकड़ क्षेत्र में फैले इस मेगा पार्क में ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज ट्रीटमेंट, 10,000-बिस्तरों वाला डॉर्मिटरी और 1.3 मिलियन वर्ग फुट से अधिक रेडी-टू-यूज़ औद्योगिक स्थल जैसी सुविधाएँ होंगी। इस परियोजना से 2026 तक ₹10,000 करोड़ का निवेश आकर्षित होने और एक लाख से अधिक रोज़गार सृजित होने की संभावना है।
NIPCCD का नाम अब सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान
महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले के योगदान को सम्मानित करते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD) का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने यह घोषणा की, जो सरकार की महिलाओं और बच्चों के समग्र कल्याण के प्रति क्षेत्रीय और मिशन-आधारित दृष्टिकोण को दर्शाती है।
RBI का निर्णय: MSE के फ्लोटिंग रेट लोन पर प्रीपेमेंट पेनल्टी खत्म
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 3 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSE) को दिए गए फ्लोटिंग रेट ऋणों पर पूर्व भुगतान शुल्क (prepayment penalty) को समाप्त करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय उधारकर्ताओं की शिकायतों और प्रतिबंधात्मक ऋण प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसका उद्देश्य MSE सेक्टर के लिए पारदर्शी, सुविधाजनक और किफायती वित्त उपलब्ध कराना है।
FY26 के लिए CII बढ़ा, पूंजीगत लाभ पर टैक्स में मिलेगी राहत
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (CII) को 363 से बढ़ाकर 376 कर दिया है। यह कदम लंबी अवधि की परिसंपत्तियों की बिक्री पर कर के बोझ को कम करने की दिशा में उठाया गया है। हालाँकि वित्त अधिनियम 2024 के तहत इंडेक्सेशन का दायरा सीमित किया गया है, फिर भी 23 जुलाई 2024 से पहले अर्जित संपत्तियों पर यह संशोधित सूचकांक टैक्स में महत्वपूर्ण राहत देगा।
भारत में आयोजित हुआ शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन
शहरी प्रशासन और स्थानीय नेतृत्व को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के तहत, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 3 जुलाई 2025 को गुरुग्राम के मानेसर स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
यह दो दिवसीय सम्मेलन तेजी से शहरीकरण की पृष्ठभूमि में ULBs की भूमिका को सुदृढ़ करने, संविधानिक लोकतंत्र में उनके योगदान को रेखांकित करने और राष्ट्र निर्माण में स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
कोयला मंत्रालय करेगा ‘RECLAIM’ फ्रेमवर्क का शुभारंभ
स्थायी खनन और सामाजिक उत्तरदायित्व की दिशा में आगे बढ़ते हुए, कोयला मंत्रालय जल्द ही RECLAIM फ्रेमवर्क लॉन्च करेगा। यह फ्रेमवर्क समावेशी खदान बंदी और भूमि के पुनः उपयोग के लिए एक संरचित मार्गदर्शिका प्रदान करता है। इस पहल में सामुदायिक भागीदारी, लैंगिक समावेशिता और वंचित समूहों की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि खनन के बाद का संक्रमण न्यायसंगत, पारदर्शी और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
RBI का निर्देश: बैंकों को अपनाने होंगे फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर
डिजिटल धोखाधड़ी से सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सभी प्रमुख बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा विकसित फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर को अपनाने का निर्देश दिया है। यह तकनीक उच्च जोखिम वाले मोबाइल नंबरों की पहचान कर बैंकों को वास्तविक समय में संभावित खतरे को पहचानने और संदिग्ध डिजिटल लेनदेन को रोकने में मदद करती है, जिससे साइबर सुरक्षा तंत्र को प्रभावी रूप से सशक्त किया जा सके।