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उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को किया जाए भंग, NCPCR ने सभी राज्यों के CS को लिखा पत्र

उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को किया जाए भंग, NCPCR ने सभी राज्यों के CS को लिखा पत्र

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मदसरों में पढ़ रहे बच्चों को दूसरे स्कूलों में दिलाया जाए दाखिला   राष्‍ट्रोक्ति वेब डेस्‍क :  उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को भंग करने की सिफारिश करते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। आयोग ने बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए मदरसा बोर्ड को बंद किये जाने का आग्रह किया है। मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को दूसरे स्कूलों में दाखिला कराने की भी सिफारिश की है। NCPCR ने बच्चों के मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के बीच उत्पन्न विरोधाभास पर गहन चिंता व्यक्त की है। बच्चों को केवल धार्मिक संस्थानों में भेजने से उन्हें राइट टू एजुकेशन (RTE) अधिनियम 2009 के तहत मिलने वाले अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब न...