राष्ट्रोक्ति वेब डेस्क : Currant Affiars
टेक महिंद्रा और ऑकलैंड विश्वविद्यालय ने एआई और क्वांटम अनुसंधान के लिए साझेदारी की
टेक महिंद्रा ने एआई, मशीन लर्निंग (एमएल) और क्वांटम कंप्यूटिंग में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ऑकलैंड विश्वविद्यालय (यूओए) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, बीमा और सरकार जैसे क्षेत्रों को लक्षित करेगा, स्नातक रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए उद्योग-अकादमिक साझेदारी को बढ़ाएगा। फोकस क्षेत्रों में स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क, 1-बिट बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) और पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी शामिल हैं, विशेष रूप से दवा की खोज और व्यक्तिगत डिजिटल बायोमार्कर जैसे स्वास्थ्य देखभाल अनुप्रयोगों में।
भारत वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ
भारत को 15 सदस्यीय ग्लोबई संचालन समिति के लिए चुना गया है, जो भ्रष्टाचार से निपटने और संपत्ति वसूली पर ध्यान केंद्रित करती है। यह निर्णय 26 सितंबर, 2024 को बीजिंग में एक बहुस्तरीय मतदान प्रक्रिया के बाद एक पूर्ण सत्र के दौरान लिया गया था। संचालन समिति के सदस्य के रूप में, भारत इस क्षेत्र में अपने अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।
Global Innovation Index 2024: 133 देशों में भारत 39वें स्थान पर पहुंचा
भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) 2024 में 133 अर्थव्यवस्थाओं में 39वां स्थान हासिल किया है। जेनेवा स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) की रिपोर्ट के मुताबिक, इस सूचकांक में भारत पिछले साल 40वें स्थान पर था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस उपलब्धि की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, नवाचार के मामले में भारत 133 विश्व अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर पहुंच गया है।
भारत के CAG ने 2024-2027 के लिए ASOSAI की अध्यक्षता संभाली
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) गिरीश चंद्र मुर्मू ने 25 सितंबर, 2024 को आधिकारिक तौर पर 2024-2027 की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन (ASOSAI) की अध्यक्षता संभाली। ASOSAI की 16वीं असेंबली के दौरान इस महत्वपूर्ण बदलाव पर प्रकाश डाला गया, जिसने एशिया भर में 48 सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों (SAI) को शामिल करने के लिए अपनी सदस्यता का विस्तार किया है।
निर्मला सीतारमण ने समरकंद में एआईआईबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं बैठक में भाग लिया
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 25-26 सितंबर, 2024 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 9वीं एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक (एआईआईबी) बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने बैठक के दौरान उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ चर्चा भी की।
इस वर्ष की AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग का विषय “सभी के लिए लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण” था, जो बैंक के वित्तीय उपकरणों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है जो सदस्य देशों को जलवायु-प्रेरित झटकों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं।
आईडीबी और यूएनडीपी ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में जलवायु डेटा को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया
अंतर-अमेरिकी विकास बैंक (आईडीबी) ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में महत्वपूर्ण जलवायु और मौसम संबंधी डेटा के संग्रह और साझाकरण को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के साथ भागीदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य जलवायु अनुकूलन प्रयासों का समर्थन करना और क्षेत्रीय जलवायु समन्वय में सुधार करना है।
यह समझौता IDB को व्यवस्थित अवलोकन वित्तपोषण सुविधा (SOFF) के माध्यम से वित्तपोषण तक पहुँच प्रदान करता है, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO), UNDP और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा 2021 में स्थापित एक वित्तपोषण तंत्र है। SOFF मौसम पूर्वानुमान, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और जलवायु सूचना सेवाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है ।
सार्वजनिक ऋण निर्गमों में ₹5 लाख तक की बोलियों के लिए अब UPI अनिवार्य
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नए दिशानिर्देश लागू किए हैं, जिसके तहत खुदरा निवेशकों को 5 लाख रुपये तक की राशि के ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम के लिए आवेदन करते समय धनराशि को अवरुद्ध करने के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करना आवश्यक होगा। इस विनियमन का उद्देश्य गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय वरीयता शेयरों, नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों और प्रतिभूतिकृत ऋण उपकरणों सहित सार्वजनिक ऋण मुद्दों से जुड़े व्यक्तिगत निवेशकों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। नया नियम 1 नवंबर, 2024 को प्रभावी होगा और यह दक्षता बढ़ाने और प्रक्रिया को इक्विटी शेयर आवेदनों के साथ संरेखित करने के सेबी के प्रयास का हिस्सा है।
युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए श्रम मंत्रालय ने अमेज़न के साथ साझेदारी की
केंद्रीय श्रम मंत्रालय और अमेज़न ने भारत में नौकरी के अवसरों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल का लाभ उठाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे द्वारा हस्ताक्षरित इस समझौते का उद्देश्य एनसीएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विविध रोजगार सेवाएं प्रदान करके देश के युवाओं के लिए नौकरी की सुलभता का विस्तार करना है। यह साझेदारी पोर्टल को अपग्रेड करने में एआई जैसी उन्नत तकनीकों की भूमिका पर प्रकाश डालती है ताकि नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं दोनों के लिए अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुभव प्रदान किया जा सके।
बैंक ऑफ बड़ौदा और ईजमाईट्रिप ने सह-ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया
बैंक ऑफ बड़ौदा ने EaseMyTrip.com के साथ मिलकर बैंक ऑफ बड़ौदा EaseMyTrip को-ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड पेश किया है, जिसका उद्देश्य बार-बार यात्रा करने वाले और मनोरंजन और जीवनशैली के शौकीन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना है। यह पहल भारत में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा लॉन्च किया गया पहला को-ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड है, जो कस्टमाइज्ड वित्तीय उत्पादों की ओर बढ़ते रुझान को दर्शाता है।
दिल्ली सरकार ने श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की
दिल्ली सरकार ने दीवाली से पहले लाखों श्रमिकों और कर्मचारियों को तोहफा दिया है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की घोषणा की है। इसके बाद अब अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 18066 रुपये हुई, जो पहले 17494 रुपये थी। अर्धकुशल श्रमिकों का अब न्यूनतम मेहनताना 19,929 रुपये हुआ, जो पहले 19,279 रुपये था। इसी तरह कुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 21,917 हुआ जो पहले पहले 21,215 रुपये था।